ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ!
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।