ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 381.06 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਦਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ 381.06 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 357 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 303 ਰੁਪਏ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 381.06 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਦਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।