Budget 2026: ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ GST ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ 2026 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਮੁੜ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ 2026 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਮੁੜ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। GST ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।