ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ! ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
Social Media Ban: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ IT ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ Just Rights for Children Alliance ਨਾਮ ਦੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ Solicitor General ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Social Media Intermediaries ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ Chief Justice of India ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ Justices Joymalya Bagchi ਅਤੇ V. Mohana ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕਨਸੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ Joymalya Bagchi ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
Solicitor General ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ NGO ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯਾਨੀ Age Verification ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।