ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਚਾਰਜਰ ਗਾਇਬ! ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਈ-ਵੇਸਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ?

ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤਲੀ ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਅੱਜ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੋਨ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫ਼ੋਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਅਡੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਐੱਸਬੀ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਅਡੈਪਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਗਲੈਕਸੀ ਐੱਸ25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੋਨ, ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਵਲ ਅਡੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚਾਰਜਰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ?

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਅਡੈਪਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਵਿਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਸਤਾ ਲੋਕਲ ਚਾਰਜਰ ਲੈਣ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫ਼ੋਨ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 12.54 ਲੱਖ ਟਨ ਈ-ਵੇਸਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 13.98 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਦੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਠਾ, ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ/ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਮਾਨੀਟਰ 2024 ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 41 ਲੱਖ ਟਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।

ਚਾਰਜਰ ਛੋਟਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡਾ; ਘਟਦੀ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ

ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਇਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਡੈਪਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫ਼ਰਮ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਲ (ਵੈਲਿਊ) ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਈ-ਵੇਸਟ ਮਾਹਿਰ ਨਿਵਿਤ ਯਾਦਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫ਼ੋਨ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਈ-ਵੇਸਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ (EPR) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਨਿਵਿਤ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ-ਬੈਕ ਸਕੀਮਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੋਨ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜਰ ਹਟਾਉਣਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਨ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੰਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵਿਤ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਵੇਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।