Google-Apple ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ Install ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ GOV.in ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ iOS ਅਤੇ Android ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ Install ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਐਪਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ GOV.in ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਪਲ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, Apple ਅਤੇ Google ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਪਸ ਉੁਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ GOV.in ਐਪ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਬੰਡਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਐਪਲ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਪ-ਸੂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਐਪ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
