1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸੰਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ (ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਤਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ।
