ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, SGPC ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ-ਧਾਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, + pic.twitter.com/pAMLpuHTXW
— Harjinder Singh Dhami (@SGPCPresident) June 18, 2023ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੑਸਾਰਣ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ …no tender required..ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ..20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਆਵੇਗਾ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 18, 2023