ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ – Punjabi News

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

Updated On: 

02 Oct 2024 03:24 AM

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
Follow Us On

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾੜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚੀ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ DC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Exit mobile version