ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਬ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।