Beadbi Case: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ – SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊਜ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ (Bargari Beadbi Case) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ- ਧਾਮੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –ਪਿਊ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਗੋਲੀਆਂ

ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ