SC ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਹਾ- ‘ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ’
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ (31 ਮਈ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ (31 ਮਈ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (SSP) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(1) ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਸ.ਸੀ. (SC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। pic.twitter.com/Sc5s7izUEx
— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) May 31, 2026
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਕੀ ਐਸ.ਸੀ. (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?” ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
