ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ, 26 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

Updated On: 

18 Sep 2025 19:35 PM IST

Punjab Vidhansabha: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਏ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, 150 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ,  26 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
Follow Us On

Punjab Vidhansabha Special Session: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਿੱਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, 150 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ।