ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
Bus Permit Cancelled in Punjab: ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗਲਤ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
Bus Permit Cancelled in Punjab: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ।
ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬੱਸਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗਲਤ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 600 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।