ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮੁੜ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Ai Genrated Image
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ
ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਪਰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਚੌਸਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਐਲਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਟੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ
ਸਾਲ 2022 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ: ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ।
ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ: ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਅਧੀਨ ਖੰਡ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ।
ਸਾਲ 2017 : ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ: ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2007-2017 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ
ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ: ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 36.35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ।
ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿੱਦਿਆ ਯੋਜਨਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ: ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ: ਗ਼ਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ/ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।