ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਗਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ?

ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਗਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।