ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ

ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।”

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (2023) 8 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 643 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1915 ਦੇ ਬੰਬੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।