ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ HC ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਸਨ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
HC ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।
ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਖਣ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।