ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ HC ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 34 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇੱਕ 85 ਸਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ 6.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ 7.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪੈਨਲਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂਰਾਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 34 ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਬਿੱਲਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ/ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.05 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਟਾਬਲੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹30,000 ਵਾਧੂ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ₹6.02 ਲੱਖ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGHS) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਾਵੈਸਕੁਲਰ ਲਿਥੋਟ੍ਰਿਪਸੀ (ਆਈਵੀਐਲ) ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰਾਜ ਪੈਕੇਜ ਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 34 ਹਸਪਤਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 34 ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਬਸਵਾਨਾ ਨੇ TOI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।