ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ BAN, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ESMA;ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਣੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ- DC ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ
ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ESMA
ESMA ਯਾਨੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।