ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ। Teekshan Sood got relief from High Court in Excessive pension recovery case

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਨੋ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕੰਮ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਸ. ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

“ਨਸ਼ਾ” ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਕਰਯੋਗ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਫੂਚਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।