ਕੌਣ ਪਾਵਰਫੁੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ?

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।