‘ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ’, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ
Governor Vs. Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਤੋ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : SC
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ – ਕੋਰਟ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ SC ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
(ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
