ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ, ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246, 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246, 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
