‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ’

Published: 

09 Feb 2023 17:57 PM

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ (ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ) ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 6-8% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

'Aashirwad Scheme ਤਹਿਤ 13409 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 68.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ'

Follow Us On

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤੋਂ ਟਰਮ ਲੋਨ (ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ) ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਫੰਡ

ਰਾਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 18.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 19.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ (ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ) ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 6-8% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 98,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,20,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਨ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਕੋਹਲੂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ (ਪੈਸੰਜਰ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ), ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਕਰਿਆਨਾ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ), ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ (ਮੈਨਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲੋਹਾ) ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸ਼ਾਪ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਾਈਕਲ ਸੇਲ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਲਈ (ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ), ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸ਼ਾਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਲ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ (ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ), ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ, ਢਾਬਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Exit mobile version