2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 60% DA, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦ DA ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦ DA ਮਿਲੇਗਾ।
DA ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦ DA ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦ DA ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/eExeYydoJ0
— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 4, 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 42% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।