DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ SLP ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ (Basic Pay) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (Take-Home Pay) ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 42% DA ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 54,812 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 60% DA ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਹਿਜ਼ 36,960 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 48% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ DA ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਕੇ 61,760 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67% ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 51% ਖ਼ਰਚ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Revenue Receipts) ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 38% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 82% ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ) ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ DA ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ DA ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਰਕ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DA 28% ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 31% ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34% ਅਤੇ 38%, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38% ਅਤੇ 42% ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DA 42% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ DA 60% ਹੈ।

IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗ਼ਲਤ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ DA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ 4 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਪੇਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ DA ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ DA ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।