ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, HC ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BBMB ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
