ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ODF) ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 5.64 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 1340 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 10,435 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ (ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ) ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1289 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ (ਮਾਡਲ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3366 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ-ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 9909 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 31 NABL ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NABL ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਊ ਗੋਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 20 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 23 ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
