ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਛੋਟ! 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੈਮਾਂ ‘ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਉਫ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੀਲਿਫ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ‘ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।