ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
‘ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
CM ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ।
- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- Land Acquisition ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।
- ਜਲ-ਜੰਗਲ- ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਚ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
