DIG ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਰਸ਼ਣੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ​​ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਸ਼ਣੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ…

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ : ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ” ਹੈ। “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ: ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ: ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।