ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ… ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ... ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਜਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 52 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15.14 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।