ਮਾਇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਸੋਸਾਇਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ… ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ GPS

ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।

ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ‘ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ

ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋ-ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਿਓਰਰਮੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।