ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਰੱਦ FIR ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376, 506 ਅਤੇ 328 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।