ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਕਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਜ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਕਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ 97% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 140 ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਪਛਵਾੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਲ ਮਾਈਨ’ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ’ ਤੋਂ ‘ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਹਨ, ਬੱਸ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ: ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
