2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1706 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਐਡਸੋਰਪਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 685 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ.) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 170 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
6289 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ AMRUT (ਅਟਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਸ਼ਨ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ 394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਯੂਡੀਆਈਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 148 ਯੂਐਲਬੀ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 69 ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
2695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ 2695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 805 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਆਰਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
