ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਅਤੇ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ?
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2016-17 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, 2018-19 ਵਿੱਚ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਅੱਜ, ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 80.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 50.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 88.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 78.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 786 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE Main ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,284 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 300,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 118 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
