ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ

Photo Credit: PTI

Farmer Protest: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਾਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ |

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।