ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ : ਜਿੰਪਾ
Jimpa on Apartments & Property Amendment Bill: ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024' ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਬ੍ਰਹਿਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ
ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ (ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ – ਜਿੰਪਾ
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।