ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ‘ਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ HC ਨਾਰਾਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੀੜਤ (ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?"
Colonel assault case: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੀੜਤ (ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?”
ਕਰਨਲ ਬਾਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਰਨਲ ਬਾਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
