PU ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਬੋਲੇ- ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂਬਰ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਚਾਂਸਲਰ, ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚਾਂਸਲਰ, ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।