ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ
Bus employees strike: ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
Bus Employees Strike: ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨੌਕਰੀ ਵਜੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
