ਡੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਜ਼, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ, ਜਾਣੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਮਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਝਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਡੀਸੀ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਮਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਝਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਮੌਤ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ।
ਡੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ
ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ।
