High Court: ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ… 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
Panchyati Elections: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ#Punjab #PanchayatElections pic.twitter.com/XPddtpGBTs
— TV9 Punjab-Himachal Pradesh-J&K (@TV9Punjab) October 10, 2024
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਾਵਰ ਅਤੇ ਧੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ- HC
ਬੀਤੇ ਦਿਨ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
