Panchayat Election: 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Panchayat Election: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਕਰੀਬ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਰੀਬ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਟਕਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
