ਹਿਮਚਾਲ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵਧੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਸਰ?

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ਼ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ “ਨੇਪਾਲ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ।” ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 26 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਆਫਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’

ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਦੂਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੈਂਡ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।