ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, AAP ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

Updated On: 

02 Jan 2024 19:48 PM

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, AAP ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Follow Us On

ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਖਰਾਬ ਪਾਲਸੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰੰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੋਜਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਜੇਲ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 75 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

Exit mobile version