ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

Photo Credit: Social Media

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ AQI ਲਗਾਤਾਰ 350 ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36,663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਓਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਲਗਾਈ ਦੋ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 81,042 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 45,384 ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50,590 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 55210, 2020 ਵਿੱਚ 76590, 2021 ਵਿੱਚ 71304, 2022 ਵਿੱਚ 49922 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 36663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ AQI ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1.17 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਫਿਰ ਵੀਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ।