‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ (Sandeep Pathak) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha) ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਫਰ

ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਯਤਨ ਹਨ?

MSP ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ MSP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ MSP ‘ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ?